8th Pay Commission पर सरकार का बड़ा अपडेट; DA मर्ज से इनकार

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 8th Pay Commission कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बता दिया है कि अभी महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है।

सरकार ने पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी सभी जरूरतों की समीक्षा करेगा और बदलावों के सुझाव देगा।

DA को बेसिक सैलरी में मिलाने पर सरकार का रुख

मंत्री ने यह भी कहा कि महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया कि फिलहाल ऐसे किसी प्लान पर विचार नहीं किया जा रहा है। लोकसभा में भी मंत्रालय पहले ही यही स्पष्ट कर चुका है।

क्या करेगा 8th Pay Commission?

8th Pay Commission को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं—

• कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा

• भत्तों में बदलाव की सिफारिश

• पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सुझाव

• अन्य कैश और सुविधाओं में सुधार पर अध्ययन

आयोग इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

18 महीने में आएगी रिपोर्ट

टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार, आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है।