पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा कदम: ₹10 की कटौती से कीमतों को थामने की कोशिश
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सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10-₹10 की कटौती कर दी है। अब पेट्रोल पर ड्यूटी ₹13 से घटकर ₹3 प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद घरेलू दामों को स्थिर रखना है।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर
वेस्ट एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसका सीधा असर तेल कंपनियों पर पड़ा है, जो पेट्रोल पर करीब ₹24 और डीजल पर ₹30 प्रति लीटर तक का नुकसान झेल रही हैं।
क्यों नहीं घटेंगे तुरंत दाम?
भले ही एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेट्रोल-डीजल तुरंत सस्ते हो जाएंगे। देश में कीमतें तेल कंपनियां तय करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कीमत, डॉलर रेट और अपने घाटे को ध्यान में रखती हैं। फिलहाल कंपनियां इस राहत का उपयोग अपने नुकसान की भरपाई के लिए करेंगी।
तेल कंपनियों का गणित समझें
पेट्रोल-डीजल की कीमत कई हिस्सों से मिलकर बनती है:
कच्चे तेल की कीमत
रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च
केंद्र और राज्य के टैक्स
डीलर कमीशन
कंपनी का मुनाफा
कच्चे तेल में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत में कीमत लगभग 50-60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती है।
आगे क्या बढ़ सकते हैं दाम?
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और महंगा होता है, तो भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक “कुशन” की तरह काम करेगी, जिससे आम जनता पर अचानक बोझ न पड़े।
सरकार और उपभोक्ता पर असर
इस फैसले से जहां सरकार के राजस्व में कमी आएगी, वहीं उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने भी इसे आम जनता को अंतरराष्ट्रीय ‘शॉक’ से बचाने वाला कदम बताया है।
कुल मिलाकर, यह फैसला तुरंत राहत नहीं बल्कि कीमतों को नियंत्रित रखने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
