LPG संकट के बीच तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: रेस्तरां और होटलों को बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट सब्सिडी

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Mediawali news 

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और एलपीजी आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच Tamil Nadu सरकार ने छोटे और मध्यम खानपान व्यवसायों के लिए बड़ी राहत का एलान किया है। राज्य सरकार ने रेस्तरां, होटलों और चाय की दुकानों को एलपीजी की जगह बिजली से चलने वाले चूल्हों को अपनाने के लिए बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट सब्सिडी देने की घोषणा की है।

यह निर्णय पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से जारी संघर्ष के कारण व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और कीमतों को लेकर उत्पन्न चिंताओं के बीच लिया गया है।

क्या है सरकार की नई योजना

सरकार के मुताबिक यह सब्सिडी उन खानपान प्रतिष्ठानों को दी जाएगी जो पारंपरिक गैस चूल्हों की जगह इंडक्शन स्टोव या अन्य बिजली आधारित कुकिंग उपकरणों का उपयोग करेंगे।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • रेस्तरां, होटल, चाय की दुकानें और क्लाउड किचन योजना के पात्र होंगे।

  • बिजली की अतिरिक्त खपत पर 2 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी।

  • यह योजना तब तक लागू रहेगी जब तक व्यावसायिक एलपीजी को लेकर केंद्र सरकार के प्रतिबंध लागू हैं।

इस फैसले की पुष्टि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव J. Radhakrishnan ने की है।

मुख्यमंत्री लगातार कर रहे समीक्षा

राज्य के मुख्यमंत्री M. K. Stalin इस मुद्दे को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि छोटे कारोबारों को ईंधन संकट से बचाने और उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।

छोटे कारोबारों को मिलेगा सीधा फायदा

इस योजना से खासतौर पर छोटे और मध्यम स्तर के खानपान व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है।

संभावित फायदे:

  • एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम होगी

  • ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घटेगा

  • बिजली आधारित कुकिंग उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा

  • छोटे व्यवसायों का संचालन अधिक स्थिर रहेगा

पर्यावरण को भी मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि बिजली आधारित कुकिंग उपकरणों के इस्तेमाल से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदूषण में कमी आने के साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू की जा सकती हैं।

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