शिवराजपुर में आंगनवाड़ी निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, ग्राम प्रधान, सचिव और फर्म पर मुकदमा दर्ज

कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक की निवादा महसरण ग्राम पंचायत का मामला, करीब 8 लाख रुपये के निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच के बाद एफआईआर

Mediawali news, कानपुर

कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील अंतर्गत शिवराजपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत निवादा महसरण में आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कार्य को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जांच के बाद ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) और एक निजी फर्म के खिलाफ शिवराजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासन का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा किए बिना सरकारी धन का भुगतान करा लिया गया और अभिलेखों में भी गड़बड़ियां पाई गईं। मामले में एडीओ पंचायत राजवीर कटियार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान साधना, ग्राम विकास अधिकारी राजेश पालतथा श्री कामदगिरि ट्रेडर्स फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

जांच में सामने आईं कई अनियमितताएं

एडीओ राजवीर कटियार के अनुसार, 6 जून 2026 को अपर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अभिलेखों में कार्य पूरा दिखाकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच में भुगतान से जुड़े दस्तावेजों और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए रिकॉर्ड का मिलान किया गया, जिसमें कई विसंगतियां सामने आईं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 22 जून को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को भेज दी गई थी।

भुगतान और बिलों में मिली गड़बड़ी

जांच में यह भी सामने आया कि 24 मई 2026 को श्री कामदगिरि ट्रेडर्स के नाम 1,99,914 रुपये का भुगतान दर्ज किया गया। इसके बाद उसी फर्म के नाम पर 59,689 रुपये का एक और बिल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया गया, लेकिन जांच के दौरान उस बिल की मूल प्रति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा 27 मार्च 2026 को आंगनवाड़ी निर्माण कार्य के लिए दो बिल पास किए गए थे। इनमें एक बिल की राशि 1,45,619 रुपये और दूसरे की 53,789 रुपये दर्ज थी। जबकि पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज में कुल राशि 1,99,914 रुपये दिखाई गई। इन आंकड़ों में अंतर मिलने के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना।

करीब 8 लाख रुपये के निर्माण कार्य की हो रही थी जांच

सूत्रों के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण कार्य के लिए लगभग 8 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। इस राशि का भुगतान दो किस्तों में किया गया। प्रशासन का आरोप है कि भुगतान के अनुपात में निर्माण कार्य पूरा नहीं मिला, जिसके चलते पूरे मामले की जांच कराई गई और बाद में मुकदमा दर्ज कराया गया।

डीपीआरओ के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मनोज कुमार के निर्देश पर एडीओ पंचायत ने शिवराजपुर थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम प्रधान साधना ने आरोपों को बताया निराधार

इस मामले में ग्राम प्रधान साधना ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य में लेंटर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि प्लास्टर, रंगाई-पुताई और टाइल्स लगाने का काम अभी बाकी है।ग्राम प्रधान का कहना है कि निर्माण कार्य जारी है और भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए गबन और अनियमितता के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जांच में सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

पुलिस कर रही है मामले की जांच

शिवराजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान भुगतान से जुड़े दस्तावेज, निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान लिए जाएंगे। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक जांच और पुलिस विवेचना के अधीन है। दूसरी ओर ग्राम प्रधान ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकारी धन के उपयोग में वास्तव में कोई अनियमितता हुई या नहीं।