Mediawali news, गौतम बुद्ध नगर
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज जनपद में संचालित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृहों और बाल गृहों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जनपद न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर अतुल श्रीवास्तव के दिशा-निर्देशन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
निरीक्षण के दौरान राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह (किशोर) फेस-2, राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह (किशोरी) और सेक्टर-62 नोएडा स्थित बाल गृह (बालिका) का जायजा लिया गया। इस अवसर पर प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड गौतम बुद्ध नगर अभिषेक कुमार, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड महेंद्र सिंह तथा सदस्य अरुण कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने संस्थानों में रह रहे बच्चों की स्थिति, उनके मामलों (मुकदमों) की प्रगति और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी ली। साथ ही वहां रखे अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार चल रही हैं।
निरीक्षण के समय राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह (किशोर) में विभिन्न जनपदों के 101 किशोर आवासित पाए गए। वहीं बाल संप्रेक्षण गृह (किशोरी) में 13 किशोरियां रह रही हैं। सेक्टर-62 स्थित बाल गृह (बालिका) में 199 किशोरियां और उनके साथ 13 शिशु आवासित हैं। अधिकारियों ने बच्चों के रहने, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गईं, उनके संबंध में संबंधित अधिकारियों और प्रभारी सहायकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि किशोरों और किशोरियों के पुनर्वास और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि समय-समय पर इस प्रकार के निरीक्षण आगे भी किए जाते रहेंगे, ताकि संस्थानों की व्यवस्थाएं सुचारू और पारदर्शी बनी रहें तथा बच्चों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके।
