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अब नेताओं को सरकारी प्रोटोकॉल वाली फुल इज्जत 
सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज है।
कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं।
जबकि कुछ इसे अफसरशाही पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने वाला फैसला मान रहे हैं।