सखरेज में खारे पानी पर उबाल, प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त

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Mediawali news, kanpur 

कानपुर के बिल्हौर-शिवराजपुर क्षेत्र के सखरेज गांव में खारे पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार सड़कों पर दिखाई दिया। लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि खारे पानी के कारण उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया।

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जल्द से जल्द स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। बढ़ते दबाव को देखते हुए जल निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

री-बोरिंग और नई टंकी का प्रस्ताव तैयार

जल निगम के एक्सियन मुकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी कि गांव में मौजूदा पानी टंकी की स्थिति ठीक नहीं है और उसके जर्जर होने की आशंका है। ऐसे में री-बोरिंग के साथ-साथ नई पानी टंकी बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट बनाकर शासन को भेजा गया है। विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द री-बोरिंग का कार्य शुरू कर ग्रामीणों को राहत दी जाए। साथ ही भविष्य में पानी की समस्या न हो, इसके लिए दूसरी टंकी का निर्माण भी जरूरी माना जा रहा है।

लापरवाही पर कार्रवाई, जेई हटाए गए

मामले में बिल्हौर विधायक मोहित राहुल बच्चा सोनकर ने सख्त रुख अपनाते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जेई अर्पित स्वरूप की लापरवाही सामने आने पर उन्हें ब्लॉक से हटाकर अन्य स्थान पर संबद्ध कर दिया गया है।

विधायक ने स्पष्ट किया कि यदि एक्सियन स्तर पर भी कोई कमी पाई गई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि सत्यवीर उर्फ गुड्डू सिंह चंदेल ने बताया कि मिश्रिख लोकसभा सांसद अशोक कुमार रावत ने भी जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार समस्या के समाधान के लिए गंभीर है।

इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उन्हें जल्द ही साफ पानी की सुविधा मिल सकेगी।

 

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