सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग सुधार सोमवार से, CJI सूर्यकांत देंगे प्रगति रिपोर्ट
कार्यकाल में सुधारों की नियमित रिपोर्ट जारी होगी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक सुधारों पर होने वाली प्रगति की नियमित रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर त्रैमासिक रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि अब तक क्या बदलाव किए गए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाए जाने बाकी हैं। उन्होंने यह बातें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा उनके शपथ ग्रहण के अवसर पर आयोजित समारोह में कही।
मामलों की सूची (Cause List) होगी अधिक सुव्यवस्थित
CJI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग की प्रक्रिया में सुधार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी कई बार मामलों की सुनवाई के दिन और क्रम को लेकर वकीलों को अनिश्चितता रहती है। इसे बदलने के लिए कोर्ट एक नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से यह नई व्यवस्था पायलट आधार पर शुरू होगी। शुरुआत में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन वकीलों और बार के सुझावों से इसे बेहतर बनाया जाएगा।
बार की सुविधाओं और जरूरतों पर विशेष ध्यान
CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट बार की आवश्यकताओं और सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वकीलों की समस्याएँ उनकी जिम्मेदारी हैं और वह उन्हें प्राथमिकता के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने हाईकोर्ट कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने कई बार बार और सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुए विवादों को मिल-बैठकर सुलझाया है। इस अनुभव का उपयोग अब सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जाएगा।
नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के कार्य में तेजी
उन्होंने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज कार्यरत है और आगे के चरण जल्द शुरू होंगे। नई बिल्डिंग बनने के बाद कोर्ट परिसर में अधिक स्थान उपलब्ध होगा, जिससे कई वर्षों से लंबित बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी और अदालत में सुविधाएँ भी बेहतर होंगी।
पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और सहयोगियों के प्रति आभार
समारोह के अंत में CJI सूर्यकांत ने पूर्व CJI और अन्य जजों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों का अनुभव और नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट को मजबूत और आधुनिक बनाने की आधारशिला है। उन्हीं के मार्गदर्शन से न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।
