कानपुर में विशेष लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट मामलों पर सुलह का मौका

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कानपुर। न्याय प्रक्रिया को सरल, त्वरित और कम खर्चीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कानपुर में विशेष लोक अदालत (समाधान समारोह) के लिए प्री-ट्रायल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएलएसए), लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

इस विशेष आयोजन का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराना है, जिससे पक्षकारों को वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।

30 जुलाई को होगी प्री-ट्रायल बैठक

माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कानपुर नगर की अध्यक्षता में प्री-ट्रायल बैठकों के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं।

निर्धारित तिथियां:

• 23 जुलाई 2026
• 27 जुलाई 2026
• 30 जुलाई 2026

समय: सायं 4:00 बजे
स्थान: दीवानी न्यायालय परिसर, प्रथम तल स्थित मीटिंग हॉल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षकारों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सुलह के माध्यम से अपने मामलों के समाधान का लाभ उठाने की अपील की है।

किन मामलों का होगा निस्तारण?

विशेष लोक अदालत के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से—

• सिविल वाद
• पारिवारिक (फैमिली) विवाद
• आपराधिक (क्रिमिनल) मामले
• वाणिज्यिक (कमर्शियल) विवाद
• मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी) से जुड़े मामले

शामिल हैं।

समझौता पूरी तरह दोनों पक्षों की सहमति पर होगा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में किसी भी मामले का निस्तारण पूर्णतः दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित होगा। किसी भी पक्ष पर समझौते का दबाव नहीं डाला जाएगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक अदालत में हुआ समझौता भविष्य के मामलों के लिए न्यायिक पूर्वनिर्णय (Judicial Precedent) नहीं माना जाएगा। यदि किसी मामले में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न जुड़ा है, तो उस पर भविष्य में अन्य मामलों में स्वतंत्र रूप से न्यायालय विचार कर सकेगा।

मानवीय पहलू: वर्षों पुराने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

अक्सर न्यायालयों में लंबित मामलों के कारण पक्षकारों को वर्षों तक आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष लोक अदालत ऐसे लोगों के लिए राहत का माध्यम बनती है, जहां लंबी सुनवाई के बजाय बातचीत और आपसी विश्वास के जरिए समाधान निकलता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के प्रयासों से देशभर में आयोजित लोक अदालतों के माध्यम से हर वर्ष लाखों मामलों का निस्तारण किया जाता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है और आम लोगों को कम समय और कम खर्च में न्याय मिल पाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पारिवारिक, मोटर दुर्घटना और सिविल विवादों में समझौते की संस्कृति सामाजिक सौहार्द और न्याय व्यवस्था—दोनों को मजबूत करती है।