फ्री सीट सिलेक्शन पर ब्रेक: यात्रियों को अभी नहीं मिलेगी राहत

Mediawali news

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर फिलहाल टल गई है। केंद्र सरकार ने फ्लाइट में मुफ्त सीट चयन (फ्री सीट सिलेक्शन) लागू करने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह नियम 20 अप्रैल 2026 से लागू होना था, जिसके तहत हर उड़ान में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जानी थीं। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को सरकार ने इस फैसले को फिलहाल रोकते हुए इसकी विस्तृत समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

 एयरलाइंस कंपनियों का विरोध

इस फैसले का एयरलाइंस कंपनियों—जैसे इंडिगो और एयर इंडिया—ने खुलकर विरोध किया था। उनका कहना है कि सीट सिलेक्शन उनके लिए एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू सोर्स है। यदि बड़ी संख्या में सीटें मुफ्त कर दी जाती हैं, तो उन्हें अपने नुकसान की भरपाई के लिए बेस टिकट किराया बढ़ाना पड़ सकता है। इससे यात्रियों पर अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

 यात्री हित बनाम बिजनेस संतुलन

सरकार अब इस मुद्दे को संतुलित दृष्टिकोण से देख रही है। उद्देश्य यह है कि यात्रियों को राहत भी मिले और एयरलाइंस का व्यावसायिक ढांचा भी प्रभावित न हो। इसी कारण फिलहाल इस नियम को लागू करने से पहले सभी पहलुओं—आर्थिक, व्यावसायिक और उपभोक्ता हित—पर विचार किया जा रहा है।

 फिलहाल कौन से नियम लागू रहेंगे?

हालांकि फ्री सीट सिलेक्शन का नियम टल गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं अभी भी लागू रहेंगी:

• एक ही PNR वाले परिवारों को साथ बैठाने की व्यवस्था

• सीट आवंटन में पारदर्शिता

• टिकट बुकिंग के समय सभी अतिरिक्त शुल्क की स्पष्ट जानकारी

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि टिकट बुक करते समय सीट चयन से जुड़े शुल्क को ध्यान से जांचें। अलग-अलग एयरलाइंस में सीट चयन के चार्ज अलग हो सकते हैं। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय एक संतुलित और दीर्घकालिक समाधान पर काम करना चाहती है, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।